मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच होरमुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) एक बार फिर वैश्विक चर्चा का केंद्र बन गया है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने होरमुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाने की संभावना से फिलहाल पीछे हटने के संकेत दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में सुरक्षा परिस्थितियों के आधार पर नाकेबंदी या समुद्री गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का विकल्प पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इस घटनाक्रम पर दुनिया भर के निवेशकों, तेल कंपनियों और व्यापारिक संगठनों की नजर बनी हुई है, क्योंकि होरमुज़ जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है।

होरमुज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और दुनिया के सबसे व्यस्त तेल परिवहन मार्गों में से एक है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का तनाव या बाधा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर सीधा असर डाल सकती है।

हाल के दिनों में क्षेत्र में बढ़े सैन्य तनाव के कारण यह आशंका जताई जा रही थी कि ईरान इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर अतिरिक्त शुल्क लगा सकता है। हालांकि अब सामने आई जानकारी के अनुसार, फिलहाल इस तरह के 20 प्रतिशत शुल्क को लागू करने की संभावना कम दिखाई दे रही है। इससे शिपिंग कंपनियों और तेल आयात करने वाले देशों को कुछ राहत जरूर मिली है।

इसके बावजूद स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि क्षेत्रीय तनाव और बढ़ता है या सुरक्षा हालात बिगड़ते हैं, तो समुद्री यातायात पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि नाकेबंदी की आशंका अभी भी वैश्विक बाजार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।

ऊर्जा बाजार पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिल सकता है। यदि होरमुज़ जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है। तेल की कीमतें बढ़ने से परिवहन लागत, उत्पादन खर्च और महंगाई पर भी असर पड़ सकता है। कई देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस मार्ग पर निर्भर हैं, इसलिए किसी भी तरह की बाधा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है।

भारत भी उन देशों में शामिल है जो अपनी तेल आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आयात करता है। यदि होरमुज़ मार्ग प्रभावित होता है, तो भारत के लिए तेल आयात महंगा हो सकता है। इसका असर पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधनों की कीमतों के साथ-साथ परिवहन और औद्योगिक लागत पर भी देखने को मिल सकता है।

अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कई कंपनियां सुरक्षा उपायों को मजबूत कर रही हैं और वैकल्पिक समुद्री मार्गों की संभावनाओं का आकलन कर रही हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि होरमुज़ का कोई आसान विकल्प उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस मार्ग का सुरक्षित और खुला रहना वैश्विक व्यापार के लिए बेहद जरूरी है।

वैश्विक शेयर बाजारों में भी इस तरह की भू-राजनीतिक घटनाओं का असर देखने को मिलता है। जब भी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है, निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करते हैं। वहीं तेल और ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है। केंद्रीय बैंक और आर्थिक नीति निर्माता भी ऐसे घटनाक्रमों पर नजर रखते हैं क्योंकि ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी महंगाई और आर्थिक विकास दोनों को प्रभावित कर सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि क्षेत्र में कूटनीतिक प्रयास कितने सफल रहते हैं। यदि तनाव कम होता है और समुद्री मार्ग सामान्य रूप से संचालित होते रहते हैं, तो वैश्विक बाजारों को राहत मिल सकती है। वहीं यदि हालात बिगड़ते हैं, तो ऊर्जा आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक आर्थिक गतिविधियों पर दबाव बढ़ सकता है।

फिलहाल 20 प्रतिशत शुल्क लागू न करने की खबर ने बाजार को कुछ राहत दी है, लेकिन नाकेबंदी की आशंका पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। इसलिए दुनिया भर के निवेशक, ऊर्जा कंपनियां और सरकारें होरमुज़ जलडमरूमध्य से जुड़े हर नए घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।